राजकीय स्वीकार्यतामा समय लाग्न सक्छ, जनआन्दोलनको अवधि लम्बिन सक्छ, दमन र प्रतिरोधका शृङ्खला बढ्न सक्छन् । तर, लाजेहाङ लिम्बूको ज्यान लिइसकेको कोशी प्रदेश खारेज आन्दोलन बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश खारेज आन्दोलनसमेत हो ।

तब मात्र प्रथम संविधानसभा, राज्य पुनर्संरचना समितिद्वारा अघि सारिएको पहिचानका पाँच सिद्धान्तले भौतिक आकार लिन पाउँछ । त्यसै भनेर पूर्वमा आदिवासी तथा प्रगतिशीलहरूको जायज आन्दोलनले अजम्बरी विचारको झण्डा उठाइरहेको छ ।

अवश्य पनि साल, सिमल, सुनाखरी, बाबरी, धुपी र लालीगुराँस जबसम्म फुलिरहन्छ अनि जबसम्म देशभक्त कविहरूले माटोको कविता लेखिरहने छन्Ù तबसम्म अजम्बरी विचारको यो झण्डा चोमोलुङ्माको आकाशमा फर्फराइरहने छ ।

पूर्वी नेपालको प्रदेश-१ मा उठेको पहिचान आन्दोलन त्यो घटनासित तुलनायोग्य छ, जुन २०३७ सालको जनमत संग्रह थियो । बहुदलीय प्रजातन्त्र खोसेर निर्दलीय राजतन्त्र थोपरिएको २० वर्ष पुग्दै थियो : बहुदल कि निर्दल भनेर जनमत संग्रह गराए । बहुदल पक्षलाई हराए, निर्दललाई जिताए ।

तर, पञ्चहरूको निर्दलीय व्यवस्थाले दश वर्ष पनि टेक्न पाएन । अर्थात् २०४६ सालमा निर्दलीय व्यवस्था खारेज भयो र बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना । किनभने, २०३७ मा बहुदलीय राजनीतिले जनसमुदायमा प्रतिपक्ष राजनीतिको स्थान ग्रहण गरिसकेको थियो, जसको ठोस अभिव्यक्ति २०४६ सालमा हुन पुग्यो ।

तदनुरूप पूर्वमा कोशी प्रदेश खारेज आन्दोलनले आम जनसमुदायमाझ बलियो प्रतिपक्षीय राजनीति स्थापित गरिरहेको छ । जसको ठोस अभिव्यक्तिका निमित्त न्यूनतम रूपमा जारी आन्दोलनलाई अझ शान्तिपूर्ण, अझ व्यापक तथा अझ प्रभावकारी तुल्याउँदै अघि बढ्नुपर्छ । अधिकतम रूपमा ब्रहृमाण्डीय विचारधाराको उचाइबाट परिपक्व तयारी गर्नुपर्छ ।

कोशी लगायत नामका प्रदेशहरूको खारेजी तथा ऐतिहासिक एवं सामुदायिक पहिचानमा आधारित राज्यको वैज्ञानिक पुनर्संरचना सम्भव छ । मात्र नामकरण मुद्दामा मतभेद राख्दै उठेको न्यायपूर्ण आन्दोलन अब शासकीय अधिकार विना सम्पन्न भएको मानिने छैन जसका निमित्त आदिवासी किसिमको समाजवादीे कार्यक्रमको जरुरत पर्छ ।

पूर्वमा आन्दोलनको उठान

विभिन्न माध्यमबाट जानकारी भयो, १७ फागुन २०७९ राति अप्रत्यासित शैलीमा कोशी प्रदेश नामकरण गरिसकेछन् । नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस र अदालती माओवादी केन्द्र मतियार बनेर पहिचान पक्षधर जनताको टाउकोमा बञ्चरो हानेछन् ।

संगीन प्रश्न खडा भयो, अब के गर्ने ? माओवादी आन्दोलनमा हिजो किरात गणराज्य सरकारको अध्यक्ष हुँदै किरात, लिम्बुवान, कोचिला राज्य समिति निर्माणमा नेतृत्व सम्हाली आएको, पहिचान मुद्दा त्यागेर एमालेतर्फ विलय भएका प्रचण्डहरूसँग वैचारिक मतभेद राखेर पार्टी पुनर्गठन गरेको तथा वर्गीय र जातीय आन्दोलनबीच समायोजनद्वारा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्भव छ भन्ने अडानका हामीहरू मौन रहनु सम्भव हुँदैनथ्यो ।

पहिचान विरोधी राजनीतिक धार विश्लेषण गरौं । खड्गप्रसाद ओली नियन्त्रित एमाले नेतृत्वमा तमुवानलाई कुल्चेर गण्डकी, थरुवान-मगरातलाई कुल्चेर लुम्बिनी अनि नेवा-ताम्सालिङलाई कुल्चेर बागमती नामकरण थोपरेका छन् । एमाले प्रवृत्तिमा विलय भएको प्रचण्ड माओवादी नेतृत्वमा खसानलाई कुल्चेर कणर्ाली तथा सुदूरपश्चिम नामकरण गरेका हुन् । त्यही एमालेकै नेतृत्वमा कोशी प्रदेश नाम रातारात थोपरेका छन् ।

निष्कर्ष रहृयो, दीर्घकालीन प्रकृतिको राजनीतिक तयारी गर्नुपर्छ । सडकमा उठाइने आन्दोलनमा समर्थन र सहभागिता जाहेर गर्दै अघि बढ्नुपर्छ, मुख्यतः दीर्घकालीन तयारीमा केन्दि्रत हुनुपर्छ ।

यसरी १८ फागुन २०७९ मा जनसंवाद यात्रामा जाने निर्णय गरियो । खर्च व्यवस्थापन, टोली निर्माण र पर्चा लिएर काठमाडौंदेखि इटहरी हुँदै इलाम पुग्यौं । फागुन २७ गते त्यहाँको राँके जुलूसमा सहभागी बन्यौं ।

त्यसपछि पाँचथरको फिदिम हुँदै रोशन राई, केदार सोनाहाङ र गणेश नाछिरिङ सहित चार जनाको टोलीले संवाद यात्रा अघि बढायौं । तेह्रथुम, संखुवासभा, विराटनगर (चैत ५ को जनप्रदर्शनमा सहभागिता) हुँदै भोजपुर, खोटाङ-हलेसीसम्म जनसंवाद गर्‍यौं । हलेसीमा बसेर निर्णय लियौं, जनसंवाद यात्राका सुझावहरूको आधारमा साझा राजनीतिक मोर्चा प्रस्ताव गर्नुपर्छ ।

१८ चैत २०७९ मा काठमाडौंमा किरात गणराज्य मोर्चा प्रस्ताव गरियो, भेलाले यलाखोम समिति गठन गर्‍यो । चैत २० गते भोजपुरदेखि संखुवासभा र उदयपुरहुँदै मोर्चाको जिल्ला भेला तथा समितिहरू गठन भए । प्रदेश-१ पुनः नामकरण संघर्ष समितिको एउटा घटकका रूपमा किरात गणराज्य मोर्चा पूर्वको आन्दोलनमा सहभागी छ ।

जनआन्दोलनको विकास

५ चैत २०७९ मा विराटनगरमा जोडदार विरोध प्रदर्शन, लाजेहाङ लिम्बूको शहादत, संयुक्त संघर्ष समितिको पहल तथा जन-जनमा पैदा भएको आक्रोशले प्रष्ट गर्छ, पूर्वको पहिचान आन्दोलनले जनआन्दोलनको घनत्व बढाइरहेको छ ।

हामीहरूको स्थानबाट हेर्दा आम रूपमा पूर्वको आन्दोलन, विशिष्ट रूपमा किरात गणराज्य मोर्चाको काठमाडौं र भोजपुरमा सशक्त समिति गठनबाट प्रचण्ड माओवादीको सातो उड्यो । रुन्चे विज्ञप्ति गर्दै त्यसले त्रुटि भएको र पहिचान मुुद्दामा आफू प्रतिबद्ध रहेको भनी कालु र किसानको कथा चरितार्थ गर्‍यो ।

जनआन्दोलनको विकासबाट प्रदेशका ८२ जना माननीय सांसदहरू भूमिगत हुन बाध्य छन् । गाउँ-गाउँमा संघर्ष समिति गठन र जनप्रदर्शन व्यापक रूपमा बढेका छन् । प्रदेश-१ को समाजमा सरोकार भएका स्वदेश तथा विदेशका नागरिकहरू सक्रिय बनेका छन् ।

यही मौकामा कोशी प्रदेश नामकरणको स्वामित्व लिने र पहिचानवादी आन्दोलनलाई आतङ्ककारी करार गर्दै हिंसा भड्काउने हर्कतमा पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले झापादेखि इलाम र पाँचथर हुँदै तेह्रथुमको भ्रमण गरे । प्रतिवादमा जनताले कालो झण्डासहित सशक्त विरोध प्रदर्शन गरे । त्यसपछि एमाले समर्थित युवा संघ जसरी निषेध बोलिरहेको छ, त्यसले पूर्वमा हिंसात्मक गृहयुद्ध भड्काउने संकेत गरेको छ । शासकहरूद्वारा गृहयुद्धको स्थिति थोपरिएमा त्यसलाई समाजवादी प्रगतिशील आन्दोलनमा हठात् विकास गर्ने राजनीतिक कर्तव्य पहिचानवादीको हुनेछ ।