२०७२ सालमा भएको कैलालीको टीकापुर घटनाका मुद्दा सम्बोधन नभएको भन्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले विश्वासको मत नदिने भएपछि सुदूरपश्चिम सरकार संकटमा परेको छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत दिने प्रक्रिया र सरकार निर्माणमा भाग नलिने निर्णय गरेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावलले १ महिनाकै अवधिमा सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा विश्वासको मतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
नागरिक उन्मुक्तिले विश्वासको मत नदिँदा मुख्यमन्त्री रावल अल्पमतमा पर्ने निश्चित छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपाका १ र स्वतन्त्र १ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
माओवादीका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्तिका ७ र राप्रपाका १ गरी २९ जना सांसदको समर्थनमा एमाले नेता रावल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
गत पुस २६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका रावलले माघ २५ गते बुधबारको प्रदेश सभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरेका छन् ।
यसअघि सशर्त सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्तिले आफूहरुको माग पूरा नहुने नदेखिएको भन्दै विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको हो ।
केन्द्र सरकारलाई समर्थन जनाएपनि नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागिता जनाएको छैन ।
काठमाडौंको डिल्लीबजारमा मंगलबार बसेको पार्टी पदाधिकारी तथा सांसदहरुको बैठकले अब सरकार निर्माण तथा विश्वासको मत दिने प्रक्रियामा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो ।
