काठमाडौं / ‘वडा सदस्यलाई ११ हजार ८५० तलब ! सरम मान्नु पर्दैन ? यो त श्रमिक ऐन अनुसार पनि भएन’, काठमाडौं महानगरपालिका– ३१ का वडा सदस्य हिरादेवी पोखरेलले नगर सभामा कड्किइन् ।
श्रम ऐनले श्रमिकको न्यूनमत पारिश्रमिक १५ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । तर काठमाडौं महानगरले वडा सदस्यहरुको बैंक खातामा कर कटाएर मासिक रुपमा ११ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ हाल्ने गरेको छ । पोखरेलका अनुसार पहिला जनप्रनिधि सुविधा भनेर म्यासेज आउँथ्यो, अहिले तलब भनेर आएपछि चित्त दुखेको छ ।
पोखरेलले ६ माघको नगरसभामै भनिन्, ‘पहिला त जनप्रतिनिधि सुविधा भनेर म्यासेज आउँथ्यो, अहिले त तलब रे ! लिन्न भन्न पनि नपाइने रे ! ११ हजार ८५० तलब हुन्छ मेयर सा’ब । हाम्रो मनमा चोट पुग्ने गरी त्यस्तो सुविधा नदिनुस् ।’
आफूहरु विहान निस्किएपछि बेलुका कतिबेला घरमा पुग्ने ठेगान नहुने, तर महानगरले तलब सुविधाबारे नसोचेको उनको गुनासो छ । उनी भन्छिन्, वडाध्यक्षले नै चलाएर चल्थ्यो भने किन वडा सदस्यहरुको व्यवस्था गरेको ? यदि आवश्यकता हो भने तलब सुविधा किन हिनताबोध हुने गरी दिएको ?’
उनी ०५६ मा र २०७४ मा पनि वडा सदस्य थिइन् । अघिल्लो कार्यकालमा कार्यपालिका सदस्यको हैसियतमा वैठक लगायतको भत्ता लिँदा बेरुजु देखाएको र २ लाख ५६ हजार रुपैयाँ निर्वाचन आयोगमा तिरेर मात्र यो पटक उम्मेदवार हुन पाएको भन्दै उनले भनिन्, ‘११ हजारले के हुन्छ ? कि टेबलमुनिबाट घुस खानु ?’
पोखरेल प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । देशभरका झण्डै २७ हजार वडा सदस्य छन् र धेरैको गुनासो उस्तै छ ।
मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका– ९ की वडा सदस्य विष्णुमाया तामाङ पालिकाले दिने पैसाले पालिकाकै बैठकमा आउजाउ गर्न पनि नपुग्ने बताउँछिन् । ‘बैठकमा जाँदाआउदा अटो चढ्नुपर्छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘वडाका गाउँ–गाउँ डुल्दा लाग्ने खर्च सबै आफैंले गर्नुपर्छ । लेक–बेसी र ठूलो क्षेत्र भएका वडा सदस्यहरुलाई आर्थिक रुपमा निकै कठिन छ ।’
प्रदेश अनुसार सुविधा
महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकाका वडा सदस्यहरुको सुविधाका लागि प्रदेशपिच्छे फरक व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारहरुले ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन’ जारी गरेका छन् ।
ऐनअनुसार सबभन्दा बढी सेवासुविधा गण्डकी प्रदेशका वडासदस्यहरुले पाएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले गाउँपालिका सभा सदस्यले मासिक १२ हजार, नगरसभा सदस्यले १३ हजार ५००, उपमहानगरसभा सदस्यले १८ हजार र महानगरपालिका सभा सदस्यले १८ हजार रुपैयाँ पाउने गरी ऐन जारी गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश १ को ‘स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधा सम्बन्धी ऐन’ मा भने गाउँपालिकाका वडा सदस्यलाई मासिक १० हजार ५००, नगरका सदस्यलाई ११ हजार, उपमहानगरलाई १३ हजार र महानगरलाई पनि मासिक १३ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ ।
बागमती प्रदेशका वडा सदस्यलाई ८ हजार ५००, नगरपालिकाकालाई ११ हजार, उपमहानगरकालाई १२ हजार र महानगरपालिकालाई १२ हजार ५०० दिने ऐन कृयाशील छ ।
यस्तै, महानगर र उपमहानगरपालिका नभएको कर्णाली प्रदेशमा गाउँपालिकाको वडा सदस्यको लागि ५ हजार ५०० र नगरपालिका सदस्यको लागि ६ हजार ५०० दिने ऐन छ । यस्तै, मधेश प्रदेशमा सबै तहको वडा सदस्यको लागि मासिक ७ हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशले गाउँपालिकाको वडा सदस्यलाई ८ हजार, नगरपालिका ९ हजार ५०० र उपमहानगरपालिकालाई १२ हजार ५०० सुविधा तोकेको छ । महानगरपालिकाको विषयमा भने ऐनमा लेखेको छैन ।
देशभर ६ वटा महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० गाउँपालिका छन् । सबै स्थानीय तहमा गरेर ६ हजार ७४३ वडा छन् ।
गत वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनबाट देशभर २६ हजार ९७२ वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । जसमा गाउँपालिकाको मात्र ३ हजार २१६ वटा वडा छन्, जहाँ १२ हजार ८६४ वडा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका ३ हजार ५२७ वडामा १४ हजार १०८ वडा सदस्य छन् ।
नगर सभा (वडा) सदस्यहरुले मासिक सुविधा बाहेक दैनिक भ्रमण (स्वदेश/विदेश), बैठक, अनुगमन, चाडपर्व लगायत भत्ता र अन्य सुविधा पनि पाउने ऐनमा छन् ।
