काठमाडौं / नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको मुलुक हो । केन्द्रीकृत शासन प्रणालीका कारण जनताले पाउने सेवासुविधामा समस्या आयो भन्दै विभिन्न क्रान्ति पश्चात संघीय शासन पद्दती अवलम्बन गरियो ।
जहाँ विहानीको सरकारका रुपमा चिनिने स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेदेखि प्रदेश सरकारलाई क्षेत्रगत विकासको मुल दायित्व सुम्पिने परिकल्पना छ ।
अनि संघीय सरकारलाई मुलुकको समग्र व्यवस्थापनमा ध्यान दिने दायित्व । तर, संघीय शासन प्रणालीको मुल मर्म र कार्यान्वयनको यथास्थितिमा भने कुनै तालमेल देखिदैन ।
मुलुकले संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेको ७ वर्ष भयो । संघीय शासन प्रणालीको सामान्य मर्म भनेकै जनताका बढी भन्दा बढी मुद्दा स्थानीय तहबाटै सम्बोधन हुन् भन्ने हो ।
अझ प्रादेशिक सरकारलाई त क्षेत्रगत विकासको मुल दायित्व हुने गर्छ । नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय शासन पद्दतिको मुल मर्म पनि यही हो । तर, हाम्रो मुलुकमा संघीयताको अभ्यास सही तवरले भइरहेको छ त ? जनताले विहानीको सरकारका रुपमा चिनिने स्थानीय सरकारबाट कस्तो सहजता पाइरहेका छन् ? अनि प्रदेश सरकारले क्षेत्रगत रुपमा रहेका जनसमस्या सम्बोधन गरेको छ ? यि र यस्ता प्रश्न पेचिलो बन्दै गएका छन् ।
अहिलेको अवस्था हेर्दा संघीय अभ्यासको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर देखिएको तथ्य लुकाएर लुक्नसक्ने अवस्था छैन । यहि कारण संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरुका आवाज बलियो हुँदै गएका छन् ।
अझ प्रदेश सरकारको कुरा गर्नु पर्दा त पहिलो कार्याकाल विवादै विवादकाबीच सकियो । अब दोस्रो कार्यकाल शुरु भएको छ । यस कार्यकालमा प्रदेश सरकार केही बलियो होलान्की भन्ने अपेक्षा थियो । तर, दिनको संकेत विहानीले गर्छ भने झै सुरुवाति चरणमै सरकार गठनकै विषयमा प्रदेश सरकारहरु संघका नेताहरुअघि निरिह देखिन्छन् ।
यस्तोमा नेपालमा सैद्धान्तिक रुपमा संघीयता लागु भएपनि कार्यान्वयन अवस्था दयनीय छ भन्ने प्रष्टै छ । तर, शक्ति सबै आफ्नो मुठ्ठीमा राख्न चाहाने संघीय सरकार प्रदेशलाई बलियो बनाउछौं भन्दै भाषणवाजीमा रम्न भने छोड्दैनन् ।
नेपालको संविधानले नै तीनै तहका सरकारलाई स्वायत्त अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । तर, जनदैनिकीमा त्यसको अनुभुति खासै भएको छैन ।
प्रदेशलाई बलियो बनाउनुपर्ने भाषणबाजीमा रमेका नेताहरु सरकार गठन र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा समेत संघीय सरकारको मुखताकेर बस्नुपरेको नाजुक स्थितिले पनि संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन झल्काउछ ।
अघिल्लो कार्यकालमा प्रहरी समायोजनको माग गर्दै मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुनै धर्नामा बस्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो भने केन्द्र सरकारले रवैया देखाएको भन्दै ७ वटै प्रदेश सरकारले खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
यसले पनी अवस्था जटिल रहेको प्रष्ट हुन्छ । स्वयम प्रदेश सरकारको बागडोर सम्हालेका नेकपा एकिकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र पाण्डेको अनुभवले समेत भन्छ, प्रदेशलाई केन्द्र सरकारको कार्यकर्ता जस्तो बनाइएको छ ।
संघीय शासन प्रणाली प्राय मुलुकमा उत्कृष्ट शासन प्रणालीका रुपमा स्थापित छ । तर, नेपालमा कार्यान्वयन पक्ष कमजोर छ । आफुलाई संघीयताका जननी भएको दाबी गर्ने दल र दलका नेताहरुमा नै शक्ति संचय गर्ने लत नछुट्दा संघीयता कार्यान्वयनको पाटो फितलो हुँदै गएको टिप्पणी राजनीतिज्ञहरुले गरिरहेका छन् ।
अझ राजनीतिक भर्ति केन्द्रका रुपमा संघीय अभ्यास अवलम्वन गरिएको आरोप समेत लागिरहेको छ । आर्थिक भार बढ्ने तर जनसुविधा नपाइने अवस्थाले समस्या थप जटिल भएको विज्ञहरु बताउँछन् ।
संघीय शासन प्रणालीको अभ्यास थालेको सात वर्ष वितिसक्दापनि यसको कार्यान्वयन पाटो जनमुखी नभई राजनीतिक दलको स्वार्थ अनुरुप सञ्चालन हुनु दुख्द विषय हो ।
कार्यान्वयन पाटोमा देखिएका वेथितिकै कारण अझै पनि शासन व्यवस्थाबारे बहस चर्किनुले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरताको जोखिममा लगेको बुझ्न कठिन छैन ।
त्यसैले व्यवस्थाको सामान्य मर्मलाई सम्बोधन हुने गरि शीर्षस्थ नेताबाटै प्रभावकारी कदम नचाले मुलुक राजनीतिक अस्थिरता तर्फ धकेलिन सक्छ ।
