धनगढी / केन्द्र सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट डेढ अर्ब बजेट खोसेको छ। एकाएक बजेट फिर्ता लग्दा केन्द्र सरकारको ससर्त अनुदानबाट सञ्चालनमा रहेका ६ कार्यक्रमका २ सय २० वटा आयोजना प्रदेश सरकारबाट खोसिएका छन्।
आफैंले ल्याएको बजेटको घोषणाविपरीत १४ कात्तिकमा चुनावको सम्मुखमा अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै संघले खोस्ने कार्यक्रमको सूचीलाई स्वीकृत गरेका थिए। सुदूरपश्चिम सरकारबाट सडक, पुल, आवास, जलस्रोत, नदी नियन्त्रण तथा सिंचाई, खानेपानी सरसफाईका २ सय २० आयोजना खोसिएका छन्।
बजेट विनियोजन गर्दा मापदण्ड बनाएर कस्तो आयोजना संघले राख्ने, कस्तो प्रदेशले राख्ने र कस्तो स्थानीय तहले राख्ने भन्ने कुरा ख्याल नगर्दा सार्वजनिक स्रोतलाई व्यक्ति र अख्तियारी केन्द्रीत गरेर बजेट विनियोजन गर्ने र खर्च गर्ने पारिपाटी बस्न गएको छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको मापदण्ड के हुने भनेर ख्याल नगर्दा योजना बनाउने र फेरि फिर्ता लैजाने समस्या देखिएको प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव रामबन्धु सुवेदीले बताए।
‘बजेट विनियोजन भइसकेपछि सम्बन्धित निकायले तयारी पनि गरेका हुन्छन्, प्लान हुन्छ, सबै कुरा भइसकेपछि पहिले गरिएको निर्णयबाट पछाडि हट्नु ठिक होइन,’ उनले भने, ‘सुरूदेखि नै योजना बैंकमा आधारित भएर योजना निर्माण गर्ने क्षमता विस्तार गरेको भए कार्यान्वयनको क्षमता पनि बढ्थ्यो अनि आर्थिक रुपमा पनि आउटपुट हुने दीर्घकालीन योजनामा लगानी गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकेको भए यस्तो समस्या आउँदैनथ्यो।’
प्रदेश सरकारबाट संघीय सरकारले बजेट खोस्नु संघीयताको मर्म विपरित हुने टिप्पणी गरिएको छ। तर संघीयता बलियो बनाउने भन्दै साना आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने वार्षिक बजेटको निर्णय उल्ट्याएर सरकारले साना आयोजनाको स्रोतमाथि प्रभाव जमाउने चेष्टा गरेको छ। ठूला आयोजना कार्यान्वयन गरेर मझौला र साना आयोजना कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार टुक्रे आयोजनामा अल्झिन खोजेको छ। यसो हुनुको पछाडि संघीय सांसदहरूको राजनीतिक स्वार्थले काम गरेको अनुमान गरिएको छ।
