काठमाडौं / निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालमा हुने निर्वाचन केन्द्रित गलत सूचना प्रवाहलाई सामाजिक सञ्जाल मेटामार्फत अनुगमन र नियमन गर्ने भएको छ ।

मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित ‘मेटा इन्टीग्रिटी समिट’लाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन केन्द्रित भएर सामाजिक सञ्जालमा हुने प्रचारप्रसार तथा खर्चलाई मेटामार्फत अनुगमन गरिने जानकारी दिएका हुन् । उनले आयोगले सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक, अमर्यादित चरित्र, चिन्तन र क्रियाकलापलाई उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनका लागि मेटासँग सहकार्य गरिएको स्पष्ट पारे ।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत निर्वाचनको स्वच्छतालाई प्रभाव पार्न नदिइने उल्लेख गरे । सामाजिक सञ्जालमा निर्वाचन केन्द्रित मिथ्या तथा भ्रमपूर्ण सामग्री प्रशारण हुन नदिनका लागि मेटासँगको सहकार्य गरिएको उल्लेख गर्दै यसलाई आयोगले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो भन्ने ढंगले नबुझ्न पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण गर्न आयोगले चाहेको होइन । मेटासँगको यो इन्टीग्रिटी समिटबाट पनि तपाईहरुमा भ्रम नपरोस्, काँही कतै सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण पो हुँदैछ कि । कहीँ कतै नियन्त्रण हुँदैछैन । मात्रै यसलाई व्यवस्थित गर्ने, नियमन गर्ने कुरा हामी भन्दैछौँ । यसलाई एउटै भाषामा भन्ने हो भने नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालबाट हुने असामाजिक र अमर्यादित चरित्र, चिन्तन र क्रियाकलापलाई हामीले उपयोगी, आवश्यक र मर्यादित बनाउनको निम्ति यो प्रक्रिया प्रारम्भ गरेका हौँ । जसले निर्वाचनको स्वच्छतालाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट बिटुलिन नदिने एउटा वातावरण तयार गर्दछ भन्ने आयोगको विश्वास छ ।’

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालमा गर्ने खर्चको पनि आयोगले निगरानी तथा अनुगमन गर्ने र सीमा उल्लंघन भएको पाए कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे । उनले उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने र बुझाएपनि एकातर्फ भएको खर्च अर्कोतर्फ देखाउने गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै आयोगले त्यस्ता कामलाई नियन्त्रण गर्ने बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनमा उम्मेदवारहरुले, कुनैपनि राजनीतिक दलले आयोगले तोेकेको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्न सक्नुहुन्छ । त्यो खर्च गर्नको निम्ति यसभन्दा पहिले जुन पद्धति थियो त्यसलाई अलि फरक ढंगले व्याख्या गरेर निर्वाचन आयोगले एउटा निश्चित सूत्रको आधारमा निर्वाचन खर्चको सीमा तोकिदिएको छ । खर्च यो शिर्षकमा यति गर्नुपर्छ भनेर हामीले भनेका छैनौँ । उसले चाहेको क्षेत्रमा खर्च गर्नसक्छ ।’

उनले थपे, ‘मानिलिउँ ऊ सामाजिक सञ्जालमार्फत मात्रै प्रचार गर्न चाहन्छ भनेपनि त्यो स्वतन्त्रता छ । तर हामीकहाँ खर्च गर्ने खर्चको हिसाव नबुझाउने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसलाई यो निर्वाचनपछि पूर्ण रुपले नियन्त्रण गरिनेछ, यो निर्वाचनमा । अर्थात निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च यदी कसैले सामाजिक सञ्जालमार्फत गर्छ भने मैले सामाजिक सञ्जालमार्फत यति खर्च गरेँ भनेर भन्नसक्छ । कुनै आपत्ति छैन । तर खर्च एकातिर गर्ने, अर्कातिर देखाउने जुन विगतको बानी थियो त्यसले थोरबहुत त स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आयोगले गरेको कारबाहीले पनि झस्काएकै हुनुपर्छ ।’