नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि बहानामा राष्ट्रपति निर्वाचन नसार्न सरकार र निर्वाचन आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास, धुम्बाराहीमा सोमबार बसेको कांग्रेस पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरुको बैठकले राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ, कुनै पनि कारणबाट यसलाई पछि सार्ने काम हुनुहुन्न,’ कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत भन्छन्, ‘ऐनमा समस्याहरु छन् भने त्यसलाई समयमै समाप्त पारेर निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छौं ।’
डा. महतका अनुसार राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २९ गतेबाट पनि उता लैजाने प्रयास हुन थालेको छ, त्यसलाई कांग्रेसले कुनै हालतमा स्वीकार गर्दैन ।
कांग्रेसले बैठक राखेर सरकार र निर्वाचन आयोगलाई खबरदारी गरेपछि दुईवटा प्रश्न उठेको छ ।
पहिलो : राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा कानुनी अड्चन छ ?
दोस्रो : फागुन २९ को डेडलाइन के हो ? राष्ट्रपति निर्वाचनलाई त्यसभन्दा पछाडि लैजाने प्रयास भइरहेको हो ?
निर्वाचन आयोग स्रोतका अनुसार राष्ट्रपतिको निर्वाचनका सन्दर्भमा संविधान र ऐनको व्यवस्था बाझिएको छ । संविधानको ६३ मा ‘राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ’ भनिएको छ । यस्तो ५ वर्षे कार्यकाल निर्वाचित (निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको दिन) मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ ।
तर राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा भने पदावधि सकिनुभन्दा एक महिना अघि निर्वाचन गर्नुपर्ने भनिएको छ । ऐनको दफा ४ मा भनिएको छ, ‘आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले यो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्ने छ ।’
