नेपाली राजनीतिमा बेला-बेलामा अप्रत्यासित घटना घटिरहन्छन् । खासगरी २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि संसदीय अभ्यासमा भएका चमत्कारहरू स्मरणीय छन् । बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५१ साल असारमा पार्टीभित्रको कलह थेग्न नसकी संसद विघटन गरेर कात्तिकमा मध्यावधि निर्वाचन गराए । त्यसपछि एकपछि अर्को राजनीतिक चमत्कार हुँदैगयो । २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि पनि बेलाबेलामा यस्ता चमत्कारहरू हुँदैआए ।

यस्तै चमत्कार आइतबार पनि भएको छ नेपाली राजनीतिमा । दुई वर्षसम्मको गठबन्धन छिनभरमै विच्छेद भएको छ । गठबन्धन टिकाइरहनका लागि भएका हरेक प्रयासहरू नाकाम भए । एकाएक नयाँ गठबन्धन बन्यो र प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने । संसदीय अंकगणितका हिसाबले २०५२ साल दोहोरिएको छ ।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनबाट कुनै पनि दलको बहुमत नआएपछि सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले नेकपा एमालेले नौ महिना शासन गर्‍यो । कांग्रेसले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएपछि एमाले सरकार ढल्यो । त्यसपछि राप्रपा र नेपाल सद्भावना पार्टीको सहयोगमा कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । यो संसदीय राजनीतिको पहिलो सत्ता साझेदारी थियो ।

उक्त सरकारको आयु पनि १७/१८ महिना मात्रै भयो । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्दबीच दरार आएपछि देउवालाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर लोकेन्द्रबहादुर चन्द एमालेको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बने । त्यतिबेला पनि पहिलो र दोस्रो दललाई उछिन्दै तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । यस पटक फेरि उक्त इतिहास दोहोरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ८४ अनुसारको प्रतिनिधिसभा र धारा १७६ अनुसारको प्रदेश सभा मंसिर ४ गते सम्पन्न भयो । निर्वाचनको दौरानमा कतै कुटाकुट भयो, कतै सुरक्षाकर्मीले हवाई फायर गर्‍यो । १५ मतदान केन्द्रमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आयो र निर्वाचनकै कारण बाजुरामा दुई युवाहरूले ज्यानै गुमाउनुपर्‍यो । यी केही घटनाहरू बाहेक निर्वाचनको समयमा धेरै धनजनको क्षति भएन, यसलाई सन्तुष्टि नै मान्नुपर्छ । निर्वाचनका क्रममा जनताले आफ्नो मत जाहेर गरेका छन् ।

यस पटक पनि जनादेशले कुनै दललाई स्पष्ट बहुमत दिएन । तालमेल गरेर चुनावमा होमिएका पाँच दलको सिट संख्या जोड्दा पनि बहुमत पुग्ने अवस्था देखिएन । त्यसैले अबको पाँच वर्ष पनि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता कायमै रहने देखिएको छ । यो अस्थिरताले मुलुक मध्यावधि निर्वाचनको सामना गर्न बाध्य नहोला भन्न सकिने अवस्था पनि छैन ।

चुनावमा दल जित्छ वा कुन दल हार्छ वा कुन व्यक्ति जित्छ वा हार्छ भन्ने एउटा पाटो छ नै । निर्वाचन परिणामले आगामी पाँच वर्षका लागि विचित्रको संसदीय राजनीतिक चित्र बनाएको छ । निर्वाचन प्राविधिक विषय भएकाले पनि जित-हार स्वाभाविकै हुन्छ । त्यस्तो अप्रत्यासित नतिजा पनि होइन यो ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट ८९ सिटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ भने ७८ सिटसहित एमाले दोस्रो । बेलाबेलामा ओलीको नाम लिएर देउवालाई तर्साउँदै आएका प्रचण्डले तिनै ओलीको सहयोग पाएर ३२ सिटको आडमा प्रधानमन्त्री पड्काएका छन् ।

परिणाम जे आयो, अंकगणितीय हिसाबले समीक्षा होला । फेरि चुनाव प्राविधिक विषय भएकाले यसमा हार्नुपर्ने जित्ने र जित्नुपर्ने हार्ने हुन्छ नै । चुनावमा दुईचार सिट तलमाथि हुने कुरा भन्दा पनि सैद्धान्तिक/वैचारिक रूपमा को हार्‍यो वा को जित्यो भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । यो निर्वाचनमा जताबाट हेरे पनि नेपालका कम्युनिष्टहरूको पराजय नै हो ।

गैरकम्युनिष्टहरूसँग मिलेर एकले अर्कोलाई समाप्त पार्ने प्रतिस्पर्धामा रहेका कम्युनिष्टहरू आफैं नराम्ररी पछारिएका छन् । भलै अनेक तिगडम गरेर आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्ने व्यक्ति नै सरकारको नेतृत्व गर्न पुगेका छन्, तर यो विजय होइन, पराजय नै हो । अहिलेको नेपाली राजनीतिमा कम्युनिष्टहरूको पराजय नै हो भन्ने निम्न आधार छन्  :

चुनावी अंकगणितको पराजय

२०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कम्युनिष्ट नामधारी दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी गठबन्धन गरे । भविष्यमा पार्टी एकताको तहमा पुग्ने प्रतिबद्धतासहित भएको चुनावी गठबन्धनमा कम्युनिष्टहरूले अंकगणितीय हिसाबले अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेका थिए । प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये १७४ सिटमा जित हात पार्‍यो । यो संख्या प्रतिनिधिसभाका कुल सदस्य संख्याको ६३.२७ प्रतिशत हो ।

प्रत्यक्षतर्फ एमालेले ८० र माओवादी केन्द्रले ३६ सिट जितेको थियो । कम्युनिष्ट नामधारी अन्य दलहरू राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एक/एक सिट प्राप्त गरेका थिए । समानुपातिकमा एमालेले ४१ र माओवादी केन्द्रले १७ सिट ल्याएको थियो । यो अंकगणितले कम्युनिष्ट नामधारीहरूले १७६ सिट पुर्‍याएका थिए ।

प्रतिनिधिसभामा मात्रै होइन प्रदेश सभामा पनि कम्युनिष्ट भन्नेहरूले अपार सफलता पाए । ७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा कम्युनिष्टहरूकै बहुमत भयो ।

पपुलर मतका हिसाबमा पनि त्यतिबेला कम्युनिष्ट नाम जोड्ने यी चार दलको मत संख्या ४५ लाख ९५ हजार ४८९ थियो । यो संख्या कुल सदर मतको ४८ प्रतिशत हुन आउँछ ।

तर, यस पटक कम्युनिष्टहरू न संसदीय अंकगणितमा अगाडि छन्, न पपुलर मतमा । पपुलर मतका हिसाबले एमाले सबैभन्दा ठूलो दल त भएको छ तर गत निर्वाचन भन्दा आफ्नो मत झण्डै ६ प्रतिशतले गुमाएको छ । कम्युनिष्ट नाम जोडेर प्रत्यक्षमा एक सिटसम्म जित्नेहरू पाँच पार्टी रहेका छन् । ती सबैको समानुपातिकको मत जोड्दा ४४ लाख ४१ हजार ३८८ हुन्छ । यो कुल खसेको मत संख्याको ४२ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने गैरकम्युनिष्टहरूको मत ५६ लाख ८९ हजार ४७६ अर्थात् झण्डै ५४ प्रतिशत रहेको छ ।

सिट संख्याको हिसाब गर्दा पनि २७५ मध्ये कम्युनिष्टहरू १२२ मा खुम्चिएका छन् । यो संख्या कुल सदस्य संख्याको ४४.३६ प्रतिशत मात्रै हो । जबकि गैरकम्युनिष्टसँग ५५.६४ प्रतिशत सिट संख्या छ । अर्थात् कम्युनिष्टहरू संसदीय अंकगणितमा पनि पछाडि छन् । गैरकम्युनिष्टहरूको साथ नलिएसम्म सरकार बनाउन सक्ने अवस्था भएन कम्युनिष्टहरूले । जबकि गैरकम्युनिष्टहरू एकठाउँमा आएका हुन्थे भने कम्युनिष्ट नामधारी सबैलाई साइड लगाएर सजिलै सरकार गठन गर्न सक्थे ।