अहिलेको कानुनी व्यवस्थामा पार्टी दर्ता गर्न निकै सजिलो बनाइएको छ। २१ जनाको केन्द्रीय समिति बनाएर ५०० जनाको नागरिकतासँगै एकथान विधान, एकथान घोषणापत्र र तोकिएका अन्य सामान्य केही कागजात बोकेर निर्वाचन आयोगमा फारम भर्ने हो भने पार्टी दर्ता हुन्छ। यही विधि प्रयोग गरेर अहिले ११६ वटा दलहरू दर्ता भएको अद्यावधिक सूची निर्वाचन आयोगसँग छ। यसैले पार्टी दर्ता हुनु मात्रै पनि विशेष कुरा होइन।

त्यस्तै, एकाध निर्वाचन लड्नु मात्रै पनि विशेष कुरा होइन। निकै दलहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा भाग लिएका छन्। यसपटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ हेर्ने हो भने ४८ वटा चुनाव चिह्न छन्। केही चुनाव चिह्नमा एकभन्दा बढी दलहरूले सहभागी जनाएकाले समानुपातिकतर्फ नै सहभागी दलहरूको संख्या त्योभन्दा बढी छ। करिब १ करोड ८० लाख मतदाता भएको नेपालमा ६१ प्रतिशतको हाराहारीमा मत खसेको छ। यिनै मतदाताहरूको मतबाट यसपटकको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ११६ वटा दर्ता भएका दलहरूमध्येमा १२ वटा दलहरूका कम्तीमा एक उम्मेदवार प्रत्यक्षबाट निर्वाचित भएका छन्। समानुपातिकतर्फ सदर मतको ३ प्रतिशतको थ्रेसहोल्ड नघाएर राष्ट्रिय पार्टी बन्न सक्ने दलहरू ७ वटा छन्। अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा दलहरूको उपस्थिति र जितहारको आँकडा फरक थियो, यसपालि फरक छ र अर्को पालि पक्कै पनि अहिलेको समान रहने छैन।

यसैले राजनीतिक दलको नाम राखिनु, चिह्न छानिनु, दर्ता हुनु र निर्वाचनमा सहभागी हुनु मात्रै विशेष कुरा होइन। अमूक मिति र तहको चुनावमा हारजितको आँकडाले मात्रै पनि दलको सफलता वा असफलताको द्योतक बन्ने होइन। बरु कुन दलको निर्माण कसरी भयो, त्यसको चरित्र के छ, त्यसको उपस्थितिले कस्तो सन्देश दिन्छ भन्ने सन्दर्भहरूमा आधारित हुँदै राष्ट्रिय राजनीतिक इतिहासमा त्यो कतिको नयाँ र हस्तक्षेपकारी रह्यो भन्ने कुरा चैं विशेष र सफलता वा असफलताको द्योतक बन्न सक्छ। यिनै कुराहरूको समग्र प्रभाव र संकेतको साङ्गोपाङ्ग अध्ययन र भोगाइपछि मात्रै कुनै पनि दलको ऐतिहासिक रेखामा स्थान रहन्छ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी भएर तथा प्रदेश सभाको निर्वाचनमा सहभागी नभएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जसरी राजनीतिमा उपस्थिति देखाएको छ, त्यसलाई जबरदस्त र परिवर्तनकारी भन्न सकिन्छ कि सकिंदैन ? रास्वपाले नेपाली राजनीतिमा केही नयाँपनलाई संस्थागत गर्दै गरेको वा सुरुवात गरिसकेको भएर यसको स्थापना र जनअनुमोदनलाई ऐतिहासिक घटनाक्रम भनिनुपर्ने हो वा कतिपयले भन्ने गरे जस्तो आक्रोशको मतलाई एकीकृत गरेको ‘पानीको फोका’ जस्तो क्षणभङ्गुर मात्रै हो ? खोजिनुपर्ने जवाफ यस्ता प्रश्नहरूको हो।