धनगढी। भूमिसम्बन्धी नीति ल्याउने सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले तयारी गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बिहीवार धनगढीमा गरेको भूमि नीति मस्यौदाको छलफलका सहभागीहरुले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न भूमि नीति यथाशीघ्र ल्याउन सुझाव दिए। मस्यौदामा पर्यटन, वन क्षेत्रजस्ता संवेदनशील क्षेत्रको रेखाङ्कन गर्ने कुरा समेटिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सो अवसरमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले भूमि नीति ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापाको अध्यक्षतामा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव शङ्कर साहले प्रदेशको कूल क्षेत्रफलको ४५ प्रतिशत खेतीयोग्य जग्गा रहेकामा योमध्ये १५ देखि २० प्रतिशत जग्गा बाँझो रहँदा खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त नभइरहेको जानकारी दिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा खाद्यान्न उत्पादनतर्फ तराईका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्ला आत्मनिर्भर रहेका छन्।
पहाडी क्षेत्रका बाँकी सात जिल्लामा हुने खाद्यान्न उत्पादनले त्यहाँका बासिन्दालाई वर्षभरि खान पुग्दैन। सचिव साहले भने, “प्रदेशमा ८४ प्रतिशत किसान छन्, तराईका दुई जिल्ला खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर रहे पनि समग्र नौवटै जिल्लाको हकमा ५० प्रतिशतलाई मात्र खान पुगेको अवस्था छ, जग्गाको खण्डीकृत खेती प्रणालीका कारण यस्तो भइरहेको छ।”
भूमि नीतिको मस्यौदामाथिको छलफलमा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सचिव, मतहतका कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरु सहभागी थिए। भूमि नीति ल्याउने प्रयासमा रहेको सात प्रदेश सरकारमध्ये सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पहिलो रहेको बताइएको छ। भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भू–उपयोगका माध्यमबाट सहकारी क्षेत्रको परिचालन गरी प्रदेशको कृषि एवं पशुपन्छीजन्य उत्पादनको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गरी यस क्षेत्रको उत्पादनलाई निर्यातयोग्य अवस्थामा पु¥याउने ‘मिशन’ प्रदेश सरकारले लिएको छ।
जनसङ्ख्या वृद्धि, आन्तरिक बसाइँसराइको चापले अत्यधिक सार्वजनिक, सरकारी, ऐलानी जग्गाको अतिक्रमण हुनु, खेतीयोग्य जग्गाको समुचित उपयोग हुन नसक्नु, तराईमा खेतीयोग्य जग्गाको व्यापक रुपमा खण्डीकरण हुनु र पहाडी क्षेत्रको जग्गा बाँझो रहनु, कूल खेतीयोग्य जग्गाको ५० प्रतिशतमा सिँचाइको सुविधा नपुग्नुजस्ता मुख्य समस्याहरु छन्।
